ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ!

 ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ!

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਣ ’ਚ ਗੀਤ, ਗ਼ਜ਼ਲ, ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ, ਗ਼ਜ਼ਲ, ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ‘ਰੇਡੀਓ’ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ‘ਰੇਡੀਓ’ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੌਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲਗਭਗ ਸੰਨ 1960-62 ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ‘ਰੇਡੀਓ’ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਰੇਡੀਓ’ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਰੇਡੀਓ’ ਰੱਖਣ, ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ’ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕ ਘਰ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ।

ਇਸ ਛੋਟੀ ਕਾਪੀ ਨੁਮਾ ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ’ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ (ਏ.ਆਈ.ਆਰ.) ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੇਡੀਓ ਰੱਖਣ, ਸੁਣਨ ਲਈ ‘ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ’ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1885 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ‘ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਜਾਂ ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਨਾ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਕਟ, 1933 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਰੇਡੀਓ ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੇਡੀਓ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ’ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਰੇਡੀਓ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਪਤਾ, ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਮਾਰਕਾ, ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਬਾਡੀ, ਚਾਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਰੰਟੀ, ਵਾਰੰਟੀ ਆਦਿ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰੇਡੀਓ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ’ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ‘ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ’ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕ ਘਰ ਵਿਚ ਰੇਡੀਓ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਾਪੀ ਨੁਮਾ ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ’ ਦੁਆਰਾ ਰੇਡੀਓ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਪਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਮਾਰਕਾ, ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਬਾਡੀ, ਚਾਸੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ’ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਕਟ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ (ਏ.ਆਈ.ਆਰ) ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ ‘ਇੱਕ-ਦੋ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 7.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧੀ।

ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ’ ਦੁਆਰਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹੁੰਦੇ। ਘਰੇਲੂ ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ’ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਮਾਲਕ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਬੈਠ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਗੀਤ, ਗ਼ਜ਼ਲ, ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰਕ ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੋਟਲ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ‘ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ’ ਤੋਂ ਨਵਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਨਾ ਨਵਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਫ਼ਿਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਨ 1983-84 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ‘ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰੇਡੀਓ’ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ‘ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰੇਡੀਓ’ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ।